दिनांक १७ एप्रिल २०१४ मतदानाचा दिवस सर्वप्रथम मुलगा बाहेर पडला. साधारण एक तासाने परत आला व म्हणाला आपली कोणाचीच नावे मतदार यादीत नाहीत. SHIFTED असा शेरा आहे व आपल्याला मतदान करता येणार नाही. मी पण चकीत झालो. कपडे करून पोलिंग बुथ वर पोहचलो. दरवाज्यावरच आडवले व मुलाने सांगीतले तेच परत सांगण्यात आले. पोलिंग कार्ड दाखवले व परत यादी बघण्यास सांगितले. एकदा सागीतलेना मग परत परत विचरू नका असा पूर्णविराम मिळाला.
१९६४ पासून माझे नाव यादीत होते व असा प्रकार कधीच झाला नव्हता त्यामुळे जर आश्चर्य वाटले व मग बाहेर Political पार्टी च्या बूथ वर चौकशी केली त्यांनी सांगितले की या वेळी बऱ्याच जणांची नावे सापडत नाहीत काय ते समजत नाही.
तेथून गाडी गोगटे प्रशाळे जवळ नारायण पेठ येथे घेतली. तेथे पण बाहेर माझ्या सारखे बरेच लोक जमले होते. फ़ोना फोनी चालली होती व कोणास पण काही समजत नव्हते. सर्व माझ्या सारखे म्हातारे ओळखीचे होते व गमती जमती सांगत होते. कोणाचे मयत यादी मध्ये होते व इतर नवे गायब होती. तेथेच दुधवाले आठवले भेटले त्यांनी सांगितले आमच्या घराला गेली ५० वर्षे कधीच कुलूप लागले नाही तरी पण आम्ही SHIFTED आहोत !!! आता पण एका भावाचे नाव आहे इतर सर्व गायब आहेत. सर्वाची साधारण हेच सांगणे होते. मग एका कागदावर नावे व पुठे मोबाईल नंबर अशी यादी करण्यात आली साधारण ३०-४० नावे होती.
त्याच वेळी आमच्या वार्डाच्या सौ टिळक बाई तेथे आल्या. त्यांना सर्व कथा समजावली. त्यापण भांबावून गेल्या व परत फोना फोनी झाली. त्यांनी नावे व सह्या मोबाईल चा कागद ताब्यात घेतला व एका माणसास आणि कोणी असा आला तर याच प्रमाणे यादी करण्यास सांगितले. सर्व लोकांना मोबाइल वर निरोप मिळेल असे सांगून त्या पुढे गेल्या कोणताही जवाबदार अधिकारी फोन करून पण फिरकला नाही याचे आश्चर्य वाटले.
शनीवारी SMS आला की रविवारी संध्याकाळी रमणबागेत सभा आहे त्यास जरूर हजर राहणे. त्याप्रमाणे सभेस गेलो. तेथे बरेच लोक आले होते व मुख्य म्हणजे माजी सनदी अधिकारी श्री धर्माधिकारी होते. सभेत तक्रारी गोळा करून त्या कलेक्टरला देण्याचे ठरले.
तेथेच सौ विनिता देशमुख भेटल्या व या विषयावर बोलणे झाले. त्या म्हणाल्या की काय गेली ५० वर्षे राहून नाव गायब? कमाल आहे. पुण्यातून ४ लाखाचे वर नवे गायब आहेत व आपणास काहीतरी करावे लागेल. तुम्ही माझ्याबरोबर कलेक्टर कचेरीत चला. याला वेळ लागतो व माणसे पळून जातात मला खात्री आहे तुम्ही हे काम करार व मधेच सोडणार नाही. दुपारी १२ वाजता जिल्हा परिषद येथे भेटण्याचे ठरले.
तेथे सर्व कागद मामलेदार कचेरीत गेली आहेत असे समजले. त्यावरून दौरा मामलेदार कचेरीत निघाला. तेथील अधिकारी यांना फाईल तपासणी बद्दल सांगितले व कागदांची यादी दिली. यादी पुढील प्रमाणे:
१) २०१२ मधील यादीत नाव होते त्याची कॉपी.
२) २०१३ मध्ये नाव गळले त्याची कॉपी.
३) २०१४ ची यादी ज्यावरून मला मतदान करता आले नाही.
४) shifted हे कश्यावरून ठरवले त्याची नक्कल
५) दिलेल्या नोटिशीची नक्कल.
६) त्यावर झालेल्या चौकशी ची नक्कल.
७) पंचनामा ची नक्कल
८) इतर काही संबधित नक्कला
सौ विनिता देशमुख या फाईल इन्स्पेक्शन मध्ये तज्ञ असल्याने काम जरा सोपे होते. प्रथम माझ्या मुलाचे व सुनेची बिन सही व तारीख अशी नोटीस दिल्याची दोन कागद बाहेर आले. नंतर मतदार यादी च्या नकला शोधल्या व त्याच्या आमच्या संबंधित असलेया पानाच्या नकला काढल्या. कॉम्पुटर वरील गाळलेल्या मतदार यादीचे पानाचा प्रिंट घेतला. त्या वरून एक एक कागद काढण्यास सुरवात झाली. २-३ कागद निघाले व इतर कागदांचा शोध सुरु झाला. एकंदरीत सर्व सावळा गोंधळ होता. संध्यकाळी साडे पाच पर्यन निघालेली कागदे माझ्या हातात न देता त्यांच्या कडे ठेवून घेतली व दिवस संपला.
दुसऱ्या दिवशी सकाळी ११-३० वाजता तेथे पोहोचलो तर कालचे कागद कमी झाले होते त्याचा परत शोध चालू झाला. संध्याकाळी ५-३० पर्यंत फी भरून नकला ताब्यात मिळाल्या. एकंदरीत सर्व धक्कादायक होते. बिनसहीची नोटीस मुलगा व सून यांना दिलेले हे कागद गुल होते. सुनावणी म्हणून कोणत्या तरी गुलाबी कागदाची प्रत देण्यात आली. त्यावर न तारीख व दिलेल्या नोटिशीचा उल्लेख. कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियाचा आभाव असे सारे चित्र पुढे आले.पेपरात जाहीर नोटीस दिलेली नव्हती.
तिसऱ्या दिवशी सर्व कागदपत्रांची छाननी केली व वकिलाला दाखवली व त्या वर चर्चा झाली. कायद्या प्रमाणे नोटीस दिली व ती दरवाज्या वर डकवली त्याच पंचनामा केला पण त्यावर कोणत्याही त्रयस्त माणसाची सही नव्हती कारण शेजारी सही करण्यास तयार नव्हते. कागद चिकटवला पण त्याचा फोटो काढला नाही कारण निवडणूक आयोग त्याचे पैसे देत नाही. शेजारी सही देत नाहीत. मग त्याची कॉपी पत्राच्या पेटीत का टाकली नाही तर तशी पद्दत नाही. रजिस्टर पोस्टाने कॉपी पाठवली का? नाही. त्यावर चौकशी झाली का? हि दिलेली पिंक कॉपी म्हणजेच चौकशीची नोंद आहे. त्या वर दिलेल्या नोटिशीची कोठे हि नोंद नव्हती!!! तारीख नव्हती कोणत्याही अधिकाऱ्यानी चौकशी केली अशी सही नव्हती. संभदित चौकशी ची वर्तमान पत्रात जाहीर नोटीस दिलेली नव्हती ना कोणतीही quasi-judicial प्रोसेस वापरी नव्हती. एकंदरीत यावर कोणतेही नियंत्रण व पद्धत नव्हती.
सर्व साधारण पणे BLO ने काही बाबी सोडल्या तर ९०% काम बरोबर केले होते व सर्व गोंधळ व बेजाबदार पणा हा वरील अधिकारी यांचाच होता. याला ERO म्हणतात. याच्या कामाची पद्धत ERO_HANDBOOK_2012 मध्ये दिलेली आहे. सर्वात महान प्रकार म्हणजे यादी ही ENGLISH व मराठी या मध्ये असणे बंधनकारक आहे. आपली यादी हि फक्त मराठी मध्ये आहे. महाराष्ट्र सरकार ने या बाबी कडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. या बद्दल काही माहिती मिळत नाही व कारण पण. याच समंध या नावे गायब होण्याशी असावा अशी दाट शंका आहे कारण असे बोलले जाते की ENGLISH मध्ये काही प्रोग्राम आहेत कि ज्या द्वारे कोणतेही नाव दुबार आहे का हे शोधत येते. लोकांचे असे पण म्हणणे आहे कि सांगली ची १,०९,००० नावे जशी च्या तशी पुण्याच्या यादीत आली आहेत. ERO चा बेजवाबदार पणा हे मुख कारण नावे गायब होण्याशी आहे. माझ्या बाबतीत सांगायचे तर दिलेली नोटीस योग्य प्रकारे दिली नव्हती. दरवाज्यावर नोटीस चिकटवली हा प्रकार हा शेवटचा समजला जातो. quasi-judicial मध्ये प्रथम रजिस्टर ने नोटीस पाठवली जाते. ती परत आली तर साधारण पणे वाचले जाणाऱ्या वर्तमान पत्रात जाहीर नोटीस द्यावी लागते अ शेवटी घरावर नोटीस चिकटवली जाते व त्याचा पंचनामा केला जातो. या सर्व झालेल्या पद्धतीचा सर्व उलेख असलेली चौकशी म्हणजेच quasi-judicial प्रोसेस. या मध्ये ज्या माणसाचे नाव गाळाचे आहे त्यास सर्व प्रकाचे साहाय्य देणे अपेक्षित आहे. जेणे करून त्या माणसाचा नैसर्गिक न्याय नाकारला जावू नये.
अबब इतके कोण करतो चला BLO चा रिपोर्ट ओ. के. म्हणा व यादी फायनल करून टाका. शेवटी खापर त्या शेवटच्या माणसावर जो एक सरकारने पकडलेला एक वेठबिगार आहे. त्याला त्याची सर्व कामे करून वर्षाचे मानधन रु ३०००/- काम आपली नोकरी करून साधारण ८ ते १० तास जास्त म्हणजेच साधरण १५ ते १८ तास कमीत कमी रोजचे !!!
नंतर कायदेशीर भाग म्हणून पोलिस कम्प्लेंट चा सोपस्कार चालू झाला. पण FIR मिळाला नाही कारण पोलिसांना हा गुन्हा आहे का ते माहित नाही. व तक्रार पण कलेक्टर विरुद्ध जो सर्व जिल्ह्याचा राजा. शेवटी तक्रारीवर पोच दिली व प्रकरण तेथे थांबले.
१९६४ पासून माझे नाव यादीत होते व असा प्रकार कधीच झाला नव्हता त्यामुळे जर आश्चर्य वाटले व मग बाहेर Political पार्टी च्या बूथ वर चौकशी केली त्यांनी सांगितले की या वेळी बऱ्याच जणांची नावे सापडत नाहीत काय ते समजत नाही.
तेथून गाडी गोगटे प्रशाळे जवळ नारायण पेठ येथे घेतली. तेथे पण बाहेर माझ्या सारखे बरेच लोक जमले होते. फ़ोना फोनी चालली होती व कोणास पण काही समजत नव्हते. सर्व माझ्या सारखे म्हातारे ओळखीचे होते व गमती जमती सांगत होते. कोणाचे मयत यादी मध्ये होते व इतर नवे गायब होती. तेथेच दुधवाले आठवले भेटले त्यांनी सांगितले आमच्या घराला गेली ५० वर्षे कधीच कुलूप लागले नाही तरी पण आम्ही SHIFTED आहोत !!! आता पण एका भावाचे नाव आहे इतर सर्व गायब आहेत. सर्वाची साधारण हेच सांगणे होते. मग एका कागदावर नावे व पुठे मोबाईल नंबर अशी यादी करण्यात आली साधारण ३०-४० नावे होती.
त्याच वेळी आमच्या वार्डाच्या सौ टिळक बाई तेथे आल्या. त्यांना सर्व कथा समजावली. त्यापण भांबावून गेल्या व परत फोना फोनी झाली. त्यांनी नावे व सह्या मोबाईल चा कागद ताब्यात घेतला व एका माणसास आणि कोणी असा आला तर याच प्रमाणे यादी करण्यास सांगितले. सर्व लोकांना मोबाइल वर निरोप मिळेल असे सांगून त्या पुढे गेल्या कोणताही जवाबदार अधिकारी फोन करून पण फिरकला नाही याचे आश्चर्य वाटले.
शनीवारी SMS आला की रविवारी संध्याकाळी रमणबागेत सभा आहे त्यास जरूर हजर राहणे. त्याप्रमाणे सभेस गेलो. तेथे बरेच लोक आले होते व मुख्य म्हणजे माजी सनदी अधिकारी श्री धर्माधिकारी होते. सभेत तक्रारी गोळा करून त्या कलेक्टरला देण्याचे ठरले.
तेथेच सौ विनिता देशमुख भेटल्या व या विषयावर बोलणे झाले. त्या म्हणाल्या की काय गेली ५० वर्षे राहून नाव गायब? कमाल आहे. पुण्यातून ४ लाखाचे वर नवे गायब आहेत व आपणास काहीतरी करावे लागेल. तुम्ही माझ्याबरोबर कलेक्टर कचेरीत चला. याला वेळ लागतो व माणसे पळून जातात मला खात्री आहे तुम्ही हे काम करार व मधेच सोडणार नाही. दुपारी १२ वाजता जिल्हा परिषद येथे भेटण्याचे ठरले.
तेथे सर्व कागद मामलेदार कचेरीत गेली आहेत असे समजले. त्यावरून दौरा मामलेदार कचेरीत निघाला. तेथील अधिकारी यांना फाईल तपासणी बद्दल सांगितले व कागदांची यादी दिली. यादी पुढील प्रमाणे:
१) २०१२ मधील यादीत नाव होते त्याची कॉपी.
२) २०१३ मध्ये नाव गळले त्याची कॉपी.
३) २०१४ ची यादी ज्यावरून मला मतदान करता आले नाही.
४) shifted हे कश्यावरून ठरवले त्याची नक्कल
५) दिलेल्या नोटिशीची नक्कल.
६) त्यावर झालेल्या चौकशी ची नक्कल.
७) पंचनामा ची नक्कल
८) इतर काही संबधित नक्कला
सौ विनिता देशमुख या फाईल इन्स्पेक्शन मध्ये तज्ञ असल्याने काम जरा सोपे होते. प्रथम माझ्या मुलाचे व सुनेची बिन सही व तारीख अशी नोटीस दिल्याची दोन कागद बाहेर आले. नंतर मतदार यादी च्या नकला शोधल्या व त्याच्या आमच्या संबंधित असलेया पानाच्या नकला काढल्या. कॉम्पुटर वरील गाळलेल्या मतदार यादीचे पानाचा प्रिंट घेतला. त्या वरून एक एक कागद काढण्यास सुरवात झाली. २-३ कागद निघाले व इतर कागदांचा शोध सुरु झाला. एकंदरीत सर्व सावळा गोंधळ होता. संध्यकाळी साडे पाच पर्यन निघालेली कागदे माझ्या हातात न देता त्यांच्या कडे ठेवून घेतली व दिवस संपला.
दुसऱ्या दिवशी सकाळी ११-३० वाजता तेथे पोहोचलो तर कालचे कागद कमी झाले होते त्याचा परत शोध चालू झाला. संध्याकाळी ५-३० पर्यंत फी भरून नकला ताब्यात मिळाल्या. एकंदरीत सर्व धक्कादायक होते. बिनसहीची नोटीस मुलगा व सून यांना दिलेले हे कागद गुल होते. सुनावणी म्हणून कोणत्या तरी गुलाबी कागदाची प्रत देण्यात आली. त्यावर न तारीख व दिलेल्या नोटिशीचा उल्लेख. कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियाचा आभाव असे सारे चित्र पुढे आले.पेपरात जाहीर नोटीस दिलेली नव्हती.
तिसऱ्या दिवशी सर्व कागदपत्रांची छाननी केली व वकिलाला दाखवली व त्या वर चर्चा झाली. कायद्या प्रमाणे नोटीस दिली व ती दरवाज्या वर डकवली त्याच पंचनामा केला पण त्यावर कोणत्याही त्रयस्त माणसाची सही नव्हती कारण शेजारी सही करण्यास तयार नव्हते. कागद चिकटवला पण त्याचा फोटो काढला नाही कारण निवडणूक आयोग त्याचे पैसे देत नाही. शेजारी सही देत नाहीत. मग त्याची कॉपी पत्राच्या पेटीत का टाकली नाही तर तशी पद्दत नाही. रजिस्टर पोस्टाने कॉपी पाठवली का? नाही. त्यावर चौकशी झाली का? हि दिलेली पिंक कॉपी म्हणजेच चौकशीची नोंद आहे. त्या वर दिलेल्या नोटिशीची कोठे हि नोंद नव्हती!!! तारीख नव्हती कोणत्याही अधिकाऱ्यानी चौकशी केली अशी सही नव्हती. संभदित चौकशी ची वर्तमान पत्रात जाहीर नोटीस दिलेली नव्हती ना कोणतीही quasi-judicial प्रोसेस वापरी नव्हती. एकंदरीत यावर कोणतेही नियंत्रण व पद्धत नव्हती.
सर्व साधारण पणे BLO ने काही बाबी सोडल्या तर ९०% काम बरोबर केले होते व सर्व गोंधळ व बेजाबदार पणा हा वरील अधिकारी यांचाच होता. याला ERO म्हणतात. याच्या कामाची पद्धत ERO_HANDBOOK_2012 मध्ये दिलेली आहे. सर्वात महान प्रकार म्हणजे यादी ही ENGLISH व मराठी या मध्ये असणे बंधनकारक आहे. आपली यादी हि फक्त मराठी मध्ये आहे. महाराष्ट्र सरकार ने या बाबी कडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. या बद्दल काही माहिती मिळत नाही व कारण पण. याच समंध या नावे गायब होण्याशी असावा अशी दाट शंका आहे कारण असे बोलले जाते की ENGLISH मध्ये काही प्रोग्राम आहेत कि ज्या द्वारे कोणतेही नाव दुबार आहे का हे शोधत येते. लोकांचे असे पण म्हणणे आहे कि सांगली ची १,०९,००० नावे जशी च्या तशी पुण्याच्या यादीत आली आहेत. ERO चा बेजवाबदार पणा हे मुख कारण नावे गायब होण्याशी आहे. माझ्या बाबतीत सांगायचे तर दिलेली नोटीस योग्य प्रकारे दिली नव्हती. दरवाज्यावर नोटीस चिकटवली हा प्रकार हा शेवटचा समजला जातो. quasi-judicial मध्ये प्रथम रजिस्टर ने नोटीस पाठवली जाते. ती परत आली तर साधारण पणे वाचले जाणाऱ्या वर्तमान पत्रात जाहीर नोटीस द्यावी लागते अ शेवटी घरावर नोटीस चिकटवली जाते व त्याचा पंचनामा केला जातो. या सर्व झालेल्या पद्धतीचा सर्व उलेख असलेली चौकशी म्हणजेच quasi-judicial प्रोसेस. या मध्ये ज्या माणसाचे नाव गाळाचे आहे त्यास सर्व प्रकाचे साहाय्य देणे अपेक्षित आहे. जेणे करून त्या माणसाचा नैसर्गिक न्याय नाकारला जावू नये.
अबब इतके कोण करतो चला BLO चा रिपोर्ट ओ. के. म्हणा व यादी फायनल करून टाका. शेवटी खापर त्या शेवटच्या माणसावर जो एक सरकारने पकडलेला एक वेठबिगार आहे. त्याला त्याची सर्व कामे करून वर्षाचे मानधन रु ३०००/- काम आपली नोकरी करून साधारण ८ ते १० तास जास्त म्हणजेच साधरण १५ ते १८ तास कमीत कमी रोजचे !!!
नंतर कायदेशीर भाग म्हणून पोलिस कम्प्लेंट चा सोपस्कार चालू झाला. पण FIR मिळाला नाही कारण पोलिसांना हा गुन्हा आहे का ते माहित नाही. व तक्रार पण कलेक्टर विरुद्ध जो सर्व जिल्ह्याचा राजा. शेवटी तक्रारीवर पोच दिली व प्रकरण तेथे थांबले.
